ਇਹ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 96.88 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵੋਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਵੋਟ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਿਗਰਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਕਸਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਰ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ (16 ਜੂਨ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣ। ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਤਦਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 16 ਜੂਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਈਐੱਮਡੀ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲੂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹਰੇਕ ਗੇੜ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੱਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਪਾਅ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੱਖ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੈਰਾਨ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਕਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜਿ੍ਹਆ-ਲਿਖਿਆ ਵੋਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਘਟਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੱਤ ਹੈ। ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰੀ ਤਹਿ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਭੋਰਾ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਦੱਖਣੀ ਟਾਪੂਆਂ ਅਤੇ ਤਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ 45 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਦ ਵੀ ਮਈ-ਜੂਨ ਵਿਚ ਮਤਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੋਣ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਨੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਵਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪਹਿਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਮਾਫ਼ਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।
