ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿਛੋਂ ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੱਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ, ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ; ਦੂਜਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਇਹੋ ਫ਼ਸਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਖਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤੇ ਇਤਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਿਛੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਚੋਣਾਂ ਵਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਉਸ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਝਾਖੜ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਆਗੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਲ ਕੋਲ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹੋਈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਉਤੇ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ/ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਰ ਲਗਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਵੀ ਉਹੋ ਸਕੀਮਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋਭ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਖਾਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉਤੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਮਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਮਗਰ ਲਗ ਕੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਿਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
