ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਘੁਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹੀ ਬਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘੀ, ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ, ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਮੋਹ ਖ਼ਾਤਰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਫਰਾਡੀ, ਅਨੈਤਿਕ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਸਥਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਖ਼ਾਤਰ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ! ਭਾਰਤ ਦੀ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਠਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 543 ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਦਨ ਲਈ 7 ਮਰਹਲਿਆਂ ਵਿਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਾਰ ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਗਪਗ 968 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ 2 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਪੋਲਿੰਗ ਅਮਲਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1.82 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਮਤਦਾਤਾ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਨ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ 483 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਪਹਾੜੀ, ਪਥਰੀਲਾ, ਔਕੜਾਂ ਭਰਿਆ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ, 58 ਇਲਾਕਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲਗਪਗ 2597 ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਚੋਣ ਮਹਾ-ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ 95 ਲੱਖ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਹੱਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ 100 ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕੇ ’ਚ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਮਾਫ਼ੀਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 8.7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 615 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 67.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਲਿਸਟ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਬਾਂਡ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੀਐੱਮਸੀ 1610, ਕਾਂਗਰਸ 1422, ਬੀਆਰਐੱਸ 1215, ਬੀਜੇਡੀ ਨੂੰ 776 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ 370 ਸਟੇਟਸ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਖ਼ਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੰਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੇ ਤੇ 82 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਵਰਤਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਾੜਿਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਆਈਐੱਲਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 80% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਸਬੰਧੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 38 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਐੱਨਡੀਏ ਅਤੇ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਬਲਬੂਤੇ 303 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਦੱਖਣ ’ਚ ਜੋ 30 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਐਤਕੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਬੀਜੇਡੀ, ਜੇਜੇਪੀ, ਅਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਐੱਮਡੀਐੱਮਕੇ ਸਣੇ 16 ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐੱਨਡੀਏ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਗਠਨ, ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਬਲਬੂਤੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ, ਯੂਪੀ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਸਪਾ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਆਪ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਡੀਐੱਮਕੇ-ਕਾਂਗਰਸ, ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਆਰਜੇਡੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਟੀਐੱਮਸੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੀਡੀਪੀ ਵਿਰੋਧ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ ’ਚ ਬੀਜੇਡੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਯਾ ਰਾਮ’ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧਨ, ਦਬਾਅ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵੋਟਰ ਅਕਸਰ ਅਚੰਭਕ ਨਤੀਜੇ ਪਰੋਸਣ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲਡ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਚੰਭਕ ਨਤੀਜੇ ਪਰੋਸੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੰਘਵਾਦ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਆਦਿ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਨਗੇ।
