ਆਲਮੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਾਂਘੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ 27 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 31 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰੇ (ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ) ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਇਮਦਾਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲਮੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਪਰ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਲਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਹਿਮ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਮਨ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
