ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 1951 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 1952 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸਥਿਰ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਟੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1970 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1971 ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1972 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 62 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 47 ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ 32 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 15 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ।
