ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਵਾਚਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਟਪੜਗੰਜ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੁਕਾਨ ਨੁਮਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਲੈਗਸਟਾਫ ਰੋਡ ’ਤੇ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਬੰਗਲੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰੁਕਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਟਾਰਾ ਜਿਹੀ ਮਾਰੂਤੀ 800 ਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਰਵਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪੂੰਜੀ ਤਜ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਯੂਪੀਏ ਨੇ 2009 ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਛੰਗਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਉਹ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਲੇਗਾਓਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਬੂਰਾਓ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਸੀਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਉੂਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਜਾਂ ਬਦਲਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਨ ਧਾਰਨਾ/ਪ੍ਰਸੈਪਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਗੰਢ ਲਿਆ; ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਈ।
2013 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਜਨ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਕੇਡਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰੇ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਰ ਬੱਝਿਆ; ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਮਿਲੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਤੀਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਥੰਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸਨ। ਉਹ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਏਜੰਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਉੱਦਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ (ਡੈਕਾਕੌਰਨ) ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ (ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਉਦਮ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ) ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਹਿਸਦੀ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚੋਂ ਉਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਚ ਦੁਮਾਲੜੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਡਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਣ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਉਚ ਦੁਮਾਲੜੀ ਸਭਾ ਸਿਰਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਜੇਤੂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਨੀ ਉਦੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਆਪ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ (ਯੂਐੱਸਪੀ) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੋ ਸੱਟੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੁਣਾਵੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਟਕਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 9 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੈ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਦੀ ਉੱਕਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਸਲਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਕਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਥੱਬੀਆਂ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਹੋਣ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਸਨ? ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਨੇਮ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
