ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐੱਲ) ਦੇ ਸੱਟੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਹ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਰੰਜੀਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਤ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਬੂ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸੱਟੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁੜੀ ਸਗੋਂ ਰੰਜੀਤਾ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵੀ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਰੰਜੀਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮਹਾਦੇਵ ਐਪ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਇਸ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿ਼ਰਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਹਿਲਜੁਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
