ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਲਾ ਬਾਲਾਚੰਦਰਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 1979 ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜ਼ਿਆ-ਉੱਲ-ਹੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ‘ਨਿਹੱਕੀ’ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਫਾਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ 2013 ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭੁੱਟੋ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਅੱਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਨੂੰ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ’ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭੁੱਟੋ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ/ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦਾ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਬਾਅਦ 90-100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਇਵੇਂ ਹੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ 45 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ-ਰਾਜਗੁਰੂ-ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਪਲ ਹਾਸਲ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਖ਼ਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ‘ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ’ ਜਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਹੈਜਮਨੀ (Hegemony) ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਾਕ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੱਦਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਘਸੀਟ ਘਸੀਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਘੋਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ 72 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਰੇਵਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲਫ ਪਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਨਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਾਮਰਖ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ‘ਚਾਂਦ’ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ‘ਫਾਂਸੀ ਅੰਕ’ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 1928 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 48 ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਇਹ ਅੰਕ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ-ਰਾਜਗੁਰੂ-ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਅੱਧ-ਪਚੱਧਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦਾਰਪੰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ (Capital Punishment) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ’ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਨਿਸਬਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੁਲੰਦ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ 20 ਮਾਰਚ, 1931 ਦੇ ਖ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ’ ‘ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਵੇ’, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ‘ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ’ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ’ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੱਦਾਫ਼ੀ ਫਾਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਦਾ ਗ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗ਼ਰੂਰ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਪੇਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ-ਰਾਜਗੁਰੂ-ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ‘ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ‘ਸਬੂਤਾਂ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ‘ਸਬੂਤ’ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ (ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ) ਬਾਅਦ, ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ‘ਬੇਗੁਨਾਹੀ’ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨ ਖ਼ਿਆਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੈਦ (ਉਮਰ ਕੈਦ) ਰਾਹੀਂ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ‘ਸੁਧਾਰਨ’ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਸੁਧਾਰ ਘਰ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ੁਲਮ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ‘ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ‘ਟਰਮ’ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ‘ਅਸਲੀ’ ਜਾਂ ‘ਅਖੌਤੀ’ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ‘ਭੀੜ’ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁਕਾਬਲਾ’ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ‘ਲਿੰਚ’ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ‘ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ’ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ‘ਨਿਆਂ’ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ’ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਪੌੜੀ ’ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਉਹੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿਚਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਸ਼ਰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਟਿੰਗਜ਼ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਜੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਏ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਅ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਘੜੀਆਂ/ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ-ਰਾਜਗੁਰੂ-ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੋਟ-ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ, ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ/ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਚੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
