ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਲੀਆ ਤਲਖ਼ੀ ਨੇ ‘ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਦ’ ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕੈਦ ’ਚ ਰੱਖਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਜਿਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ (ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ) ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਈਡੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ 2022 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ (ਜਿਵੇਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਸੰਨ 2018 ਵਿਚ ਆਈਐੱਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਵਿਚ ਭੂਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਗਲ ਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।
