ਚੋਣ ਚੰਦੇ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ!

ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਖ਼ਰਚੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਬਾਰੇ 1967 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਰਾਓ ਚਵਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ‘‘ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਪਤਚਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ। ਸੰਨ 1967 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਨ 1967 ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਠਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚੌਥੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਡਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸਹਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੂਤਘਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੋ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਸਮਰਥਕ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਸਨ।

ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਮੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਮੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਇਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ 1967 ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਮਾਮ ਭਾਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੀ। ਜੋ ਖ਼ਬਰ ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਕੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਸੀ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਤਬਕਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਪੇਅ ਰੋਲ’ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚਵਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ?

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਤਾਨਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਤਾਨਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਾਲੇਧਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬੇਹੱਦ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹੂਬਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਧਨ-ਬਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੇਧਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਦੀ ਖੇਡ ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਲਗਪਗ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਦਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।