ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੂਟ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੁੱਲ 9.2 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 500 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 500 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਨਿਯਮ) ਐਕਟ, 2010 ਤਹਿਤ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜੀਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪਸ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ/ਸੰਸਥਾਨ ’ਚ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਫੀਸ ਵਾਜਬ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਯੋਗਤਾ-ਆਧਾਰਤ ਜਾਂ ਲੋੜ-ਆਧਾਰਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) 1999 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਡਾਕਟਰਲ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਡਾਕਟਰਲ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਿਪਲੋਮੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ, ਖੋਜ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਕੇਂਦਰ, ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਓਪਨ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਡ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੈਂਪਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜ਼ਮੀਨ, ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖ਼ੁਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਗਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਰਸ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਲਗਪਗ 13 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਬ੍ਰੇਨ-ਡ੍ਰੇਨ’ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਲੋਚਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਤ, ਵਿੱਤ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ-ਆਧਾਰਤ, ਦਿਵਯਾਂਗ ਜਾਂ ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਤ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਲੋਚਕ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕੈਂਪਸ ਵੱਲ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ/ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ।
