ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਘਪਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈ ਡੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਆਈ ਟੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘਪਲਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 7 ਮਾਰਚ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜਬੂਰਨ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲਕੋਣ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਈ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚ 23 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਿਤੀ 5 ਮਈ 2018 ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ।
