ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਲਾਗ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦਮਦਾਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਰੋਏ ਚੋਣਤੰਤਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੁੱਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ’ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਕਜੁੱਟ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 10.5 ਲੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 19 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਿਮ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 97 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂੜ-ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ।
