ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਐੱਚਡੀਆਈ) ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਿਹਤਰ ਸਥਾਨ, ਲਿੰਗਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ (2023-24) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ 0.644 ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 48.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐੱਚਡੀਆਈ 0.434 ਸੀ। ਲਿੰਗਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਜੀਆਈਆਈ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 0.437 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਲਮੀ (0.462) ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ (0.478) ਦੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਊਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਜਿਹੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਮਗਰੋਂ ਜਿਊਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 9.1 ਸਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਔਸਤ 3.8 ਸਾਲ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਝ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਿੰਗਕ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 76.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਹਿਜ਼ 28.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਮੁਲਕ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵੰਡ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਫ਼ਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਲਮੀ ਵਿਕਾਸ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁੱਗਣੇ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਐੱਚਡੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਘਾਡਿ਼ਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ।
