ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾਂ ਲਾਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਐਂਡ ਹੋਟਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਂਤਿਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਲਾਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 1368 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮੇਘਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 966 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਉਹੀ ਫਰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜ਼ੋਜਿਲਾ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 30 ਫਰਮਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਕੇਂਦਰੀ ਜਧਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ 6566 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਕੁੱਲ ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ‘ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ’ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਭੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ-ਪਰਖ਼ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।
