ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ। ਈ-ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ 4,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਈਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਈਵੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ, ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
