ਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਕ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਈ ਗਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਬੱਜਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਇਕ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲਿਪਟੇ ਅਨਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਗਰੋਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਨਕਲ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨ੍ਹਿਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਉਹ ਹੀ ਨਕਲ ਦੀ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਠੋਸ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ’ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
