ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਧੋਲੇਰਾ ਤੇ ਸਾਣੰਦ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਮੋਰੀਗਾਓਂ ’ਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੇ ਪੰਜ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਿਰੰਡਾ ਹਾਊਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਭਾ ਦੇਵ ਹਬੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਆਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਤ ਤੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਅਦਾਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੱਟਆਊਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
