ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਿ਼ਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਆਈਯੂਐੱਮਐੱਲ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਸੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਹੈ; ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਫਿ਼ਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
