ਵੱਕਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਦਿ ਬਰੁਕਿੰਗਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼’ ਦੀ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.90 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2011-12 ਦੇ 12.2 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿਚ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 0.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜੋ ਗਿਰਾਵਟ ਬੀਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ 30 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਈ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਏ ਆਲਮੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਐੱਮਪੀਆਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 29.17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 11.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਐੱਮਪੀਆਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 17.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਲਗਪਗ 24.82 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰਥਾਤ ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ 2015-16 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019-2021 ਦੌਰਾਨ 25% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 15% ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਯਾਨੀ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਸਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਲਮੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇ। ਹਾਲੇ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ 10 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਅਸਾਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
