ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਸ.ਜੇ.ਸੀ.) ਨੇ 33 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਯਦ ਮਜ਼ਹਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨਕਵੀ ਨੂੰ ਬਦ-ਅਤਵਾਰੀ (ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ) ਦਾ ਦੋੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਕਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ.ਜੇ.ਸੀ. ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਨਕਵੀ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੌਂਸਲ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ 9 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਕਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 209 (2) ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫ਼ੈਜ਼ ਈਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਕਵੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ‘‘ਇਹ ਭਰਮ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’’ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ’ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੌਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੀਆਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ.ਜੇ.ਸੀ. ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਮਜ਼ਹਰ ਨਕਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਬਦਗ਼ੁਮਾਨੀ, ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਹਲਫ਼ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਨਕਵੀ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਵੀ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਤੋਂ 100, ਸੇਂਟ ਜੋਨਜ਼ ਪਾਰਕ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਬੰਗਲਾ ‘ਖਰੀਦਿਆ’ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ‘ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਾਜਬ’ ਕੀਮਤ ’ਤੇ। ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਹਾਰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਨਕਵੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ‘ਤੋਹਫ਼ੇ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਮਰਸ਼ਲ ਤੇ ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ 5000 ਪੌਂਡ ਸਟਰਲਿੰਗ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ‘ਤੋਹਫੇ਼’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਨਕਵੀ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ। ਐੱਸ.ਜੇ.ਸੀ. ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਕਵੀ ਨੇ ਐੱਸ.ਜੇ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਫ਼ੈਜ਼ ਈਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ X (ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ‘ਟਵਿੱਟਰ’) ਉਪਰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਰੋਕ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਬੰਦੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ X ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ‘ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।’ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ‘X’ ਹੈਂਡਲ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ 24.10 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 45.10 % ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। 7.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ X ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਸੋਚ-ਸੁਹਜ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮੁਰੀਦ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਲਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਡੇਲੀ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਭਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਾ 3.20 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਇਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 2.90 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖਪਤਕਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 34 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ 40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਥੈਲਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਅ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਦ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੀ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਭਾਅ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੰਧ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤ 3900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ।
