ਚੰਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੇਪਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਬਲਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਰ ਕੇ ਮੇਪਲ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਗੰਢਾਂ, ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਢਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਤਰਖਾਣੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਭਿਖੂਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਮੇਪਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਬਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਜੋ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਂਝ ਮਹਿਜ਼ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਖ਼ੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਛਾਪੇ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੇਚੀਦਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੰਗਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮੁਕਾਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
