ਯੂਰਪ ਦੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਰਵੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲਿਖਸਟਨਸਟੀਨ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ‘ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ’ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਛਿਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਚੀਨ ਦੇ ਉਸ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਈਸਾ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਦ ਚੀਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਰਤ, ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਗ੍ਰੀਸ ਤੇ ਇਟਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਰੂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ। ਨੂਰਮਹਿਲ, ਸਰਾਏ ਅਮਾਨਤ ਖ਼ਾਂ ਜਿਹੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਠਹਿਰਾਅ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਕ–ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ–ਟੋਕ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਥਾਹ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਭੋਜਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਨੇਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਿੰਨ ਸਪਲਾਈ–ਲੜੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਭਾਵੇਂ ‘ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੋਤਾ’ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣਾ ਧਨ ਲਾਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਚਿੱਲੀ, ਚੀਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਸਮੇਤ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 29 ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ।
