ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਹਾਜਮ ਨੇ ‘5 ਅਗਸਤ – ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ’ ਅਤੇ ‘14 ਅਗਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ’ ਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਲ੍ਹਾਪੁਰ ਵਿਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153ਏ (ਧਰਮ, ਨਸਲ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੈਰ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ: “ਜੇ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਰੇਕ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਬਦਲੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153ਏ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿ਼ੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1) ਏ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਭਰਪੂਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ’ਚ ਰੰਗੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ‘ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ’। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਾਜਿਬ ਸੰਜਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ, ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮੂਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਦਮਨ ਦੀ ਬੂਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਭੜਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
