ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਨਾਅਰਾ ‘ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ’ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਹੈ।’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ’ ਵਾਲੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 88000 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫਿਊਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2021 ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਉਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਣ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।
