ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਜਿ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਖੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ (ਹੈਪੀਨੈੱਸ) ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰਥ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਿਖਾਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਬਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਰੱਖਣੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਂਦਰੂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 3.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ 47.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਲਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਖਰਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
