ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੁੱਲ 13,241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 29-ਏ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ’ਚ 153 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਦ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਮਿਆਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਚੇ ਗਏ ਰਿੱਗਵੇਦ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਭਾਵਾਂ’ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜੋਕੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ 250 ਈ. ’ਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1992 ’ਚ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਘੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉੱਚਿਤਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੌਣੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਪਗ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 2.36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 500 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਜਦਕਿ 3,976 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
