ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਪਤੰਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰੇਕ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਬਦਲੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਰਬਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ (ਅਬਜੈਕਸ਼ਨਲ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ) ਐਕਟ-1954 ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਦਰਜ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ। ਮੈਡੀਕਲ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਚਕਿਤਸਾ ਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦਭਾਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਖੱਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੋਰੀਆਂ ਮੁੰਦਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏ।
