ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉੱਬਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਹੱਥ-ਠੋਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਰਮਨੀ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਹਾਲੈਂਡ, ਸਪੇਨ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ‘ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਤਰੇੜ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਸਕੇ। ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਸ�ਿਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਨਸਲੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿੜਿਆ ਯੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲ ਪੱਥਰ, ਕੋਇਲਾ, ਡੋਲੋਮਾਈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਸੰਪਦਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬਰਬਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ, ਯੂ ਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਰਾਂਦਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੌ-ਸੌ ਦੇ ਵੱਗ ਨੂੰ ਚਰਾ ਕੇ ਬੇਫਿਕਰ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਵਾਰ ਉਥੇ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਕਿਰਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਕੋਲਿੱਤਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਾਕਮ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਏਕਤਾਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉਸਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦਾ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੜਤਾਲ ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।