ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 553 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਉੱਪਰ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਰੇਲਵੇ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸਾਫਿ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਮਿਸਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਅੰਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਕਈ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਬਾਲਾਸੋਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿਚ 290 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਾਫਿ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜਿਆਨਗਰਮ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਾਵੜਾ ਚੇਨੱਈ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਦੋ ਮੁਸਾਫਿ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਮਾਲਗੱਡੀ ਕਠੂਆ (ਜੰਮੂ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੂਹਾ (ਪੰਜਾਬ) ਤੱਕ ਕਰੀਬ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੌੜਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤਵੀ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ੍ਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਕਵਚ’ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਲ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜੋ ਕਮਾਈ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਾਫਿ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
