ਕੌਮੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਖਣ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚ ’ਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਪਤ 2011-12 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.5 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖਪਤ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਜੋ 2011-12 ਵਿਚ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਔਸਤ ਐੱਮਪੀਸੀਈ (ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ 10.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (2011-12) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ, ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ਼ਾਂ ਉਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖਰਚ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਖਰਚ ਸਥਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲਡਿ਼ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਪਰ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਬਹੁਤੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਰਗੀਜ਼ ਕੁਰੀਅਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰੀਅਨ ਜਿਹੇ ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
