ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਆਖਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਸ ਕਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜੀ-7 ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੈਂਪ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇੱਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1994 ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਓਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ 1986-88 ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ 300 ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 26 ਤੋਂ 29 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਬੂਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਗੰਨੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1990 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ 42, 421, 765, 500,0001 ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ’ਤੇ 3,26, 321 ਰੁਪਏ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਝਾ, ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਰੂਸ ਨੇ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਯੂਰਪੀਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਤਰਲ ਗੈਸ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਹੁਤਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਉਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਵੀ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਮਘਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੱਥ ਉਪਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਮਾਸ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਬੱਝੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ।
