ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਕ ਉਪਯੋਗੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੰਨਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਧਾਉਣ, ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇਣ, ਬੀਜ, ਖਾਦ ਆਦਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੋਰ ਉਸਾਰਨੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ-ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰਕ ਰਹਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਕਸਾਇਆ। ਉਹ ਇੰਜ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਥਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੰਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਆਦਿ ਕਈ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰਕ ਰਹਿਤ ਮੰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਟੀਚਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕ ਸੀਮਤ ਅਸਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾਗ੍ਰਸਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।