ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਲਾਕ’ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 177 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵੈਬ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਬਲਾਕ’ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਐਕਸ ਨੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸੰਭਾਵੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਬਲਾਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ”।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਰਿਟ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ। ਐਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
