ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ’ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ ਉਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਆਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਕਾਲਾ ਵਰਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਸੀ, ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਧਾਂਦਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਵਰਗੀ ਛੋਟੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਰ ਤੋੜ ਵੀ ਲਏ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਕਰਤੂਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ। ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੋਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਦਾ ਚੌਕਸ ਰਹੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤੇੇ।
