ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਢੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ “ਦੋ ਇੰਜਨ” ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਕੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ “ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ, ਵੱਡ ਕਰੋੜੀ” ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬਜ਼ਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। “ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ” ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ (ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ) ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ‘ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ‘ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਮਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੇਅਰ, ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੱਸ ਇਕੋ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ਼ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ,ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਚੋਣ! ਬੱਸ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਇੱਕ!
ਚੁੱਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾ ਕੇ “ਇੰਡੀਆ” ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ “ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ” ਤੋਂ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਧਰਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਉਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਖਰੀ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹਾਕਮ, ਨੇਤਾ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ‘ਚ ਬੋਲ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ)। ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭੁਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜੇਕਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਭੋਜਣ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਅ ਉਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਵਟੋਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਨਾਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ‘ਚ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਉਪਰਲਾ ਸਥਾਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ?
ਇੱਕ ਸੁਪਨਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਐਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਆਯੁਧਿਆ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉਤੇ ਵੇਖੇ ਗਏ, ਉਹ “ਨਿੱਜੀਕਰਨ”, ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਦਿਖਾਵਾ, ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਾਫੀਏ, ਭੂ-ਮਾਫੀਏ, ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਉੱਤਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਗਿਹਣਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਖੜਦਾ ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 32 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ 591 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ 9375 ਏਕੜ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ 2012 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਵੀ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ, ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 964 ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦਬੰਗ ਲੋਕ, ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗਾਂ , ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਉਸਦੀ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲਬਦਲੀ ਜਾਇਜ਼ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਉਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਨੌਵੀਂ ਵੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਬਿਹਾਰੀ ਨੇਤਾ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ ਦੀ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ?
ਉਂਜ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾਅ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ “ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰਗਟ ਵਾਂਗਰ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ ‘ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁੜ “ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਕਰੋੜ ਪਤੀਆਂ, ਬਹੁ ਬਲੀਆਂ, ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ “ਲੋਕ ਸਭਾ” ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਟੱਪਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਉਸੇ ਬਹੁ-ਬਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਨ ਜਾਣੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਏ ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਲ 763 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 306 ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ‘ਚ ਕਤਲ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 139 ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਤੇ 49 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜੋ 539 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 475 ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 303 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 52 ਕਰੋੜਪਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.95 ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਲ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 111ਵਾਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਥਾਨ 85ਵਾਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਰ 205 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਵੇਲਿਆਂ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੁਕਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਖੋਫ ਹੋ ਕੇ ਜੀਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਸੋਚ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਸ ੳਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸਾ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ?
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਫਰੋਲੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੰਗ ਢੱਕ ਲਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਜ ਖੋਹਲਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ?
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ “ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ” ਦੇ ਧੱਕੇ ਧੌਂਸ, ਰੌਲੇ, ਰੱਪੇ ਨੂੰ ਸੁਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਮਨੋਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਬੇਵੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਧੱਕਾ ਸਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਮਧੁਰ ਧਰਮੀ ਬਾਣੀ ‘ਚ ਕੀਲੇ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ, ਰੋਟੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਹਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੋਚ, ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ!
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
