ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’

ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1983 ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1999 ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਪੀ ਜੀਵਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਗਠਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। 2017 ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। 26 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2018 ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ 1967 ’ਚ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਤੇ ਦਲਬਦਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤਮਾਮ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਸਵੀਡਨ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਵੀ 2011 ’ਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਾਨੂੰਨ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਗਠਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਹਰ ਚੋਣ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਿੱਕੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ? ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਟੇਢਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਓਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂੁਜਾ ਅੜਿੱਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ, ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਮਤਾ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ ਆਦਿ।ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਰਲ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਚਾਂਸਲਰ) ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਚਾਂਸਲਰ ਖ਼ੁਦ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਬਜਟ ’ਤੇ) ਅਤੇ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 68 ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਦਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਸਦਨ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਾਂਸਲਰ ਚੁਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਦੁਬਾਰਾ 1967 ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾ 75 (3), 83, 85 (1), 113, 164 (2), 172, 174 (1), 203, 243 (ਯੂ), ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 15 (ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ), 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1950-51 ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ 198 ਆਦਿ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਅੱਧੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਚੀਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਾ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।