ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਟੀਟਾ ਨੂੰ 4 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ 15 ਵੋਟਾਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਕ ਵੋਟ ਮਿਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ 20 ਵੋਟਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ 8 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੇਅਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਟੀਟਾ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ‘ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਪੜ੍ਹੋ