ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੇਹੱਦ ਨਾਕਸ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਬਾਦੀ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੇਢ ਅਰਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮਾਡਲ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 1550 ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 450 ਨੂੰ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੀ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਲਿਓਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 5.5 ਕਰੋੜ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਆਂਧਰਾ, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਉਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
