ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ‘ਮੁੰਬਈ ਮਾਰਚ’ ’ਤੇ ਜਰਾਂਗੇ

ਮੁੰਬਈ : ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵਬਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਜਰਾਂਗੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਵਲੀ-ਸਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੈ ਭਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ, ਕਦੀ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਾਂਗੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ।
ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾਇਹ ਮਰਾਠਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਰਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਰਾਂਗੇ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਆਰ ਡੇ (26 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਡੀ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮਰਾਠਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਵਿਜੈ ਮਾਰਚ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਮਰਾਠਾ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆਉਹ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ ਬੀ ਟੀ) ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੈ ਰਾਊਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਰਾਂਗੇ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿਓ। ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਭੂਰਾਜ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਟਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਭਗ 70-85 ਫੀਸਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਾਂਗੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਰਾਠਾ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਿਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਏ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਪੜ੍ਹੋ

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ...