ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਬਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ, 2023 ‘ਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 249-ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਜ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
