ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਕਵੀ ਹੋਜੇ ਮਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਵੋਟ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸਭ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਣਾਵੀ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯੂਰਪ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਤਾਇਵਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਤੇ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਤਸਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ’ਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 160 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਟਰੰਪ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਿਯਮਬੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਹਾਰੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ’ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਸਭ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਗਠਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ’ਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਨਿਯਮਬੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸੰਸਥਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੂਸ ਕੌਮੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਚੀਨ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਵਾਰਥ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਦੁਨੀਆ ’ਚ ‘ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੱਝ’ ਵਾਲੀ ਭਿਆਨਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਂਲੀਜੈਂਸ ਯਾਨੀ ਏਆਈ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਡੀਪਫੇਕ ਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਡੀਪਫੇਕ ਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਰੀਏ ਚਿਹਰੇ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਖੋਜੇ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਖੋਜ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ-ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਰੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਆਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੋਸ਼ਾਖ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਉਪਰੰਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ’ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਲੱਗੀ ਸੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਚੇ ਬਵਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਸਦਨ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹਿੰਡਨਬਰਗ-ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਇਆ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸੇਬੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਸੰਸਦ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
