ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ 138 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਬਿਲ-2023 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲ ਵਿਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ (ਜਿਵੇਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਜਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਆਈਰਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ/ਛਾਪਾਂ), ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ (ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਰੀਕੇ) ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੇਮਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਹਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਛਾਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ।ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਚੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲ ਵਿਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ/ਮੱਦਾਂ ਕਾਰਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪੇਤਲੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਖਟਾ ਘੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
