ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਦਸੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਢੁਕਵੀ ਮੋਹਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਾਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਅਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’
