ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਤਲੁਜ ਯੁਮਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।
ਜਿਸ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਿਆਸ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ 1955 ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਜਨਵਰੀ 1955 ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲ ਪਾਣੀ 15.58 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 8 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, 0.65 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਤੇ 72 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ 1966 ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1976 ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 1981 ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਸਾਲ 1982 ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ।
1985 ’ਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਹੋਈ। ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1955 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, 1976 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਮਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੋਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।
ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ’ਚ ਘੜੇ ਗਏ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਕੌਮਾਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ’ਚ, ਵਾਟਰਸੈਂਡ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਖੇਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਖਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਪਾਣੀ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਰਨਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਝਗੜਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਸਾਲ 1991 ’ਚ ਕੱਨੜ ਸਮਰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੀ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਈ ਵੇਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਕਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ 1892 ’ਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂਚਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤਹਿ ਹੋਈ। ਸਾਲ 1924 ’ਚ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਕਾਰ। ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਇਹਨਾ ਜਲ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਪਰੰਤ 1960 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਕੁਵੇਰੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਚਾਰ ਜਲਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ 1924 ’ਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ 1974 ’ਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਲ 1991 ਦੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 5.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਬੰਗਰੱਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।
ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਕਵੇਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 41.92 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ 27.68 ਫੀਸਦੀ, ਕੇਰਲ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂਚਰੀ ਨੂੰ 7.68 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਸੰਨ 2012 ’ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਏ ਇਸ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਗਿਆ। ਸੰਨ 2016 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਕਿ ਦਸ ਦਿਨ ’ਚ 6000 ਘਣਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। 2017 ’ਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।
2022 ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਵੇਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 10,000 ਘਣਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ’ਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਵੇਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਵਸ਼ੰਦਿਆਂ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਕਾਰਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ,ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਕਾਰਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਦੇਈ ਨਦੀ ਕਾਰਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਸੁੰਧਰਾ ਨਦੀ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਝਗੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਜਰਾਇਲ, ਲੈਬਨਾਨ, ਜਾਰਡਨ, ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮਪੁਤਰ ਦਰਿਆ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 1966 ’ਚ ਹੈਲਸਿੰਕੀ ਵਿਖੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਅਸੂਲ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਨੇਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ/ਨਦੀ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਲ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੇਮ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2004 ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਰਲਿਨ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤਹਿ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਸਟੇਟ’ ਪ੍ਰਭੂਤਾਪੂਰਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ‘‘ਪਾਣੀ ਭਾਵ ਸਪਲਾਇਜ, ਸਿੰਜਾਈ, ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 56 ਇੰਦਰਾਜ ਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗੀ।’’
ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 56 ਇੰਦਰਾਜ ’ਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨ ਹਿੱਤ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।’’
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੰਦਰਾਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭੁਤਾਸੰਪਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਵਾਦੀ ਜਲ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ 1955 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਜਨਵਰੀ 1955 ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸੰਕਟਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਿਆ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
