ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਅਤੇ ਤੋਹਫੇ:- ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਬਚੇਗੀ?/ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਦੇਸ਼, ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਲੇਖ, ਵਿਅੰਗ
May 15, 2023

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਚੋਣ ਮੁਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਆ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਕੌਂਸਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਚਾਇਤ, ਸੰਮਤੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੌਣਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਮਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਦੇ ਮੁੜ ਸੀਟ ਭਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹਨ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ।

ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਕਾਣੀ ਵੰਡ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧੱਕੇ-ਧੌਂਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਆਮ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ “ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ” ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫਿਆਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ “ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ” ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਬਨਾਮ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ,ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦਸਦੇ ਹਨ।

ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫੇ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਬਣੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਇਕ ਬਰੀਕ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿੱਟਾਂ ਆਦਿ ‘ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 39.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਿਹਾਰ ‘ਚ 38.6, ਕੇਰਲ ‘ਚ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 34.9 ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 34.2, ਝਾਰਖੰਡ 33.0 ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 32.5, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 31.3 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਹਨ।

ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਨੈਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਘਰੇਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਹਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਬੇਹਤਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੈ।

ਉਂਜ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਤਰਕਹੀਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਫੇ- ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਧਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਹਫਿਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਪਾੜਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫੇ ਉਚਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2020-21 ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ 12.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 11.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਸਬਬਿਡੀ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਸ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਸੁਮਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰਾ ਬਜ਼ਟ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟੌਪ, ਬਾਈਸਾਈਕਲ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਕੀ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹਨ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੁੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ, ਬੁਢਾਪੇ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੋਹਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸਥਾਈ ਵਾਅਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਵੀ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਣਖਿੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਧਨ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਜਾਂ ਤੋਹਫਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਵਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ “ਗਰੰਟੀਆਂ” ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਹੋੜ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਹਲੜ ਬਣਕੇ ਰਹਿਣ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਉਤਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਹਫੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬਰਾਮਦਗੀ ਇਹਨਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵੇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਵੰਡਕੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ।

ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਇਹਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਣ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਬਚੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ?