ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ: ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ/ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐਨ) ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦਾ ਲਾਇਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਐਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਜੁੱਟ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ 15 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜੋ 92.50 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਲਾਹਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਬੱਚਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯਕੀਨਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੀਆ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਲੁਕੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਚੀਨ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਗਾਮੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 9.30 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਦੋਵਾਂ- ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪੱਖੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ; ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਂਝ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐਲਆਈ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇਸੇ ਕਮੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਿਰੰਗ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ; ਚੀਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2022 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 22.06 ਕਰੋੜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7.22 ਲੱਖ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ 0.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ) ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 30.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਸ਼ੁਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।

ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ (ਡਬਲਿਊਈਐਫ) ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਬੀਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਬੂਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ’। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਗਣਨਾ (ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ) ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਵਿਚਲੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੁਨਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ (ਗਰੈਜੂਏਟ) ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।’

ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਅਦਾਰੇ (ਆਈਐਲਓ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰ (ਐਲਐਫਪੀਆਰ), ਭਾਵ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ, 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ; ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਵੀਂ ਦਰ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਐਲਐਫਪੀਆਰ ਦਰ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਮਆਈਈ (ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਲਐਫਪੀਆਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਮਹਿਜ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਐਨਐਫਐਚਐਸ-5) ਤੋਂ 2019-2021 ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਮਧਰੇ/ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਤੋਂ 49 ਉਮਰ ਜੁੱਟ ਦੀਆਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰੇ (ਡਬਲਿਊਐਚਓ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਹਸਪਤਾਲੀ ਬਿਸਤਰੇ ਹਨ; ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 43 ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਘੱਟ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮਾੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜਪਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹੱਥ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਿੱਗਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਘਟ ਰਹੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਤੇ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਹੋਣਾ; ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

*ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਲੋ, ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ।