ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਵਾਦ/ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ

ਸਿਆਸਤ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਦੇਸ਼, ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਲੇਖ, ਵਿਅੰਗ
February 24, 2023

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਧਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 153 ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਗਵਰਨਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਖੀਆਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਮੁਤਾਵਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਦੀ ਤਰ੍ਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਗਾ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ,ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਗਵਰਨਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 310 ਮੁਤਾਵਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ (The pleasure of the President)ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁੱਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਹੀ ਗੱਲ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰੀਆਂ ਚਲਦੀਆ ਹਨ।ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਫੰਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਭਾਵੇ ਕਿ ਅਰਟੀਕਲ 311 ਗਵਰਨਰ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਵਕ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 164 ਅਨੁਸਾਰ ਗਵਰਨਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਥਾਪਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੇ।ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 1974 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ”ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਰਸਿਜ਼ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ “ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਂਆਂ ਰਾਏ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆ ਦੀ ਰਾਏ(Advice) ਦੇ ਮੁਤਾਵਕ ਹੀ ਵਰਤੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ “ਨਬਾਮ ਰੇਬਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਸਿਜ਼ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਹੋਰ (1916) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ,”ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ।ਜਦੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਤੱਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ”। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਆਰਟੀਕਲ 163 ਮੁਤਾਵਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲ ਸਕੇ।।ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਂਨੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।ਜਦੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਵਰਨਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਗੋ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਵਿੱਚਕਾਰ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੇ।ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਬਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵ- ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ,ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ,ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਆਈ.ਪੀ ਐਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਵਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਬਾਬ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਬਾਬ-ਦੇਹ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ।ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ।ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਪਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿਆ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 161 ਮੁਤਾਵਕ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸਜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਆਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿੱਚਕਾਰ ਉੱਠੇ ਮੱਤ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਕ,ਸੁਰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਰਾਜ਼ਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਸੁਖਾਵੇ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੇ ।ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਝਾਂਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਅਧੁਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇਵੇ,ਸਨਅਤੀ ਪੈਕਜ ਅਧੀਨ 2500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ,ਪਰਾਲੀ ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੀ 1125 ਕਰੋੜ ਮੰਗੇ ਸਨ,ਫਸਲੀ ਵਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ,ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ,ਫਸਲੀ ਵਭਿੰਨਤਾ,ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਹੈ ।ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਜ,ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦੋਵੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।