ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਗਾਹਕ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਾਹਕ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਾਹਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦ ਨਾ ਜਗਾਓ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ। ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਵਕੀਲ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਹਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐੱਸਜੀ) ਅਮਨ ਲੇਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ।
