ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ?’ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਸਨ। ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ- ਚਿੱਟੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਝੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਯੋਗਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਘਾਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਪਰਸਨਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ‘ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਾ ਭਰ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਯੋਗਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
